प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 24 फरवरी 2019 को की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्य वर्ग के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है।
पीएम किसान योजना का महत्व
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता उनके कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इससे वे उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, और अन्य आवश्यक उपकरण खरीद सकते हैं। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने, उनकी आजीविका को स्थिर करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
पीएम किसान लाभार्थी सूची के लाभ क्या हैं |
- कृषि भूमि का मालिक होना: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खुद की कृषि भूमि है।
- आयकर दाता न होना: ऐसे किसान जो आयकर दाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- पेंशनभोगी न होना: सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते।
- संवैधानिक पदधारी न होना: सांसद, विधायक, मंत्री आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
लाभार्थी लिस्ट कैसे देखें
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmkisan.gov.in
- लाभार्थी सूची (Beneficiary List) पर क्लिक करें:
- जानकारी भरें: इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपको अपनी राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, और गांव की जानकारी भरनी होगी।
रिपोर्ट प्राप्त करें
लाभार्थी सूची में नाम न होने पर क्या करें?
- कृषि विभाग से संपर्क करें:
- प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर कॉल करें
- पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Farmers Corner’ सेक्शन में ‘Grievance’ विकल्प का उपयोग करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
पीएम किसान योजना के लाभ |
आधार : योजना के तहत किसानों के बैंक खातों को उनके आधार कार्ड से जोड़ा जाता है, जिससे वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ती है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): इस योजना में डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है।
ई-केवाईसी अनिवार्य: योजना में शामिल होने वाले किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है, जिससे उनकी पहचान और पात्रता सुनिश्चित होती है।
PM योजना के समाधान क्या हैं :
सरकार को ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करनी चाहिए।
सभी किसान डिजिटल तकनीक का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
कुछ किसानों के बैंक खाते सही ढंग से लिंक नहीं होते, जिससे उन्हें राशि प्राप्त नहीं हो पाती।