भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की राह को आसान बनाने के उद्देश्य से “प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना 2024″ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के होनहार छात्र आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा से वंचित न रहें। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, सरकार बिना किसी गारंटी के छात्रों को 10 लाख रुपये तक का शिक्षा लोन प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा के खर्च की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई पूरी करने का अवसर मिल सके।
योजना की विशेषताएं
- बिना गारंटी लोन: छात्रों को लोन के लिए किसी संपत्ति या गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3% ब्याज सब्सिडी: जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज में छूट मिलेगी।
- 75% क्रेडिट गारंटी: योजना के अंतर्गत सरकार लोन की 75% राशि की गारंटी देती है, जिससे लोन प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। छात्रों को अपनी पहचान, आय, बैंक पासबुक और शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, और उनके आवेदन पर तुरंत कार्यवाही की जाती है।
योजना के लाभ
“PM Vidyalaxmi Yojana 2024” के तहत छात्र आसानी से शिक्षा लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उच्च शिक्षा के सपनों को साकार कर सकते हैं। इससे वे बिना किसी वित्तीय दबाव के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद है, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
छात्रों को विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन पूरा होता है। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 से 2030-31 तक सरकार का लक्ष्य लगभग 7 लाख छात्रों को लोन प्रदान करने का है।
भविष्य के लिए संभावनाएं
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए समर्थन देना। इस योजना के माध्यम से लाखों छात्रों को नई शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। योजना का सफल क्रियान्वयन देश में शिक्षा स्तर को ऊंचा करेगा और एक सशक्त भारत के निर्माण में सहायक होगा।योजना का उद्देश्य 2024–25 से 2030–31 तक 7 लाख नए छात्रों को लाभान्वित करना है, और इसके लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. 1- 8 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन. 2- लोन राशि में से 7.5 लाख रुपये तक पर 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी |